आज आपण कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून बाजारभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी समाधानकारक किंमत मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या अनुदान योजनांबद्दल माहिती मिळवणे आणि त्याचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गरजेचे ठरते.
या लेखात आपण भावांतर योजना, केंद्र सरकारच्या हमीभाव (MSP) योजनेतील बदल, राज्य सरकारच्या अनुदानाचा आढावा, अनुदानासाठी पात्रता निकष, आणि आगामी वर्षातील अपेक्षित योजना यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
कापूस आणि सोयाबीन अनुदान: मागील वर्षाचा अनुभव
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने खरीप हंगाम 2022 मध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन कमी बाजारभावात विकावे लागल्याने हेक्टरला ₹5000 चे अनुदान जाहीर केले होते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले. अनुदान पात्रतेसाठी ई-पिक पाहणी, सातबारा उतारा, आधार क्रमांक आणि बँक खाते लिंक करणे आवश्यक होते.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
– केंद्र आणि राज्य सरकारचा सहभाग:
केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेद्वारे 20% जादा अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते, तर राज्य सरकारने अतिरिक्त ₹5000 अनुदानाची घोषणा केली.
– अनुदानाचे वितरण:
राज्य सरकारने या योजनेसाठी 4200 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. कापूस आणि सोयाबीनच्या उत्पादनासाठी संबंधित अनुदान थेट लाभ हस्तांतर (DBT) प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आले.
अनुदानाचा फायदा:
– शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यात मोठा हातभार.
– कमी बाजारभावामुळे झालेली नुकसान भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न.
या वर्षीच्या अनुदानाबद्दल अपेक्षा
2023-24 हंगामात शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन बाजारात कमी दरात विकले आहे. सध्याचा बाजारभाव प्रति क्विंटल सुमारे ₹4000 ते ₹4200 आहे, तर MSP सुमारे ₹4890 आहे. या दरातील फरक भरून काढण्यासाठी अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संभाव्य योजना:
– राज्य सरकार कडून यंदाही हेक्टरला किमान ₹5000 ते ₹10,000 पर्यंत अनुदान देण्याची शक्यता आहे.
– केंद्र सरकारकडून MSP दरानुसार थेट लाभ देण्याचा विचार सुरू आहे.
– आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुदानासाठी विशेष तरतूद केली जाऊ शकते.
अनुदानाची आवश्यकता का?
– कमी बाजारभाव: उत्पादन खर्चाचा विचार करता शेतकऱ्यांना तोट्यात कापूस आणि सोयाबीन विकावे लागत आहे.
– पीक उत्पादन खर्च: कापूस आणि सोयाबीनसाठी खत, बियाणे, कीड नियंत्रण औषधं, पाणी व मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढलेला आहे.
– नैसर्गिक आपत्ती: अतिवृष्टी आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला आहे.
अनुदानासाठी पात्रता आणि कागदपत्रांची पूर्तता
पात्रता निकष:
1. पीक नोंदणी:
शेतकऱ्यांनी पीक नोंदणी केलेली असावी. ई-पिक पाहणी अॅप वापरून आपली पीकपाणी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2025 आहे.
2. सातबारा उतारा आणि आधार क्रमांक:
सातबारा उताऱ्यावरील माहिती बरोबर असावी. आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
3. बँक खाते:
अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने खाते DBT साठी सक्रिय असावे.
आवश्यक कागदपत्रे:
– आधार कार्ड
– सातबारा उतारा
– बँक खाते तपशील
– पीक नोंदणीसाठी आवश्यक ई-पिक पाहणी रेकॉर्ड
भावांतर योजना: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेचा आढावा
केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी भावांतर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भावांतर योजना म्हणजेच बाजारभाव आणि MSP मधील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना भरून देण्याची योजना.
केंद्र सरकारचा सहभाग:
– केंद्र सरकारने MSP दर सुमारे 20% ने वाढवून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे ठरवले आहे.
– हमीभाव आणि बाजारभावातील फरकाची थेट भरपाई DBT प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे.
राज्य सरकारचा सहभाग:
– राज्य सरकारने यावर्षीही हेक्टरला ₹10,000 पर्यंत अनुदान देण्याची शक्यता आहे.
– मागील वर्षी मंजूर केलेल्या योजनांवर आधारितच यावर्षीही निर्णय होईल.
आगामी योजनांवर शेतकऱ्यांची अपेक्षा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता:
राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात विशेष योजना सादर करावी लागेल.
– कापूस आणि सोयाबीनसाठी ₹5000 ते ₹10,000 हेक्टरला अनुदान
– फेब्रुवारी 2025 पर्यंत अनुदान वितरणाचा कार्यक्रम
सुधारणा:
– शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेत अधिक सवलती.
– ई-पिक पाहणी प्रणालीस अधिक सुटसुटीत आणि शेतकरी अनुकूल बनवणे.
– जलसंधारण आणि सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा.