kisan credit card new update शेतकरी बांधवांसाठी नवीन वर्ष एक आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे. सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जिथे फक्त तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते, ते आता पाच लाखांपर्यंत वाढवले जाईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल, उत्पादन वाढीस हातभार लागेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना कर्ज मर्यादा वाढीमुळे होणारे फायदे
सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंतची कर्ज मर्यादा वाढल्याने शेतकऱ्यांना अधिक वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होईल. यामुळे त्यांना शेतीसाठी आधुनिक साधने, खते, बी-बियाणे खरेदी करणे सोपे होईल. कर्जाचे व्याजदर देखील कमी असल्यामुळे परतफेड करणे शेतकऱ्यांसाठी सुलभ होईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारकडून व्याजदरावर दोन टक्के सवलत मिळते, तर लवकर कर्ज परतफेड केल्यास आणखी तीन टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. ही सवलत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला खूपच उपयोगी ठरेल.
2025 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी
2025 चा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या तयारीत असताना, शेतकऱ्यांसाठी विविध तरतुदी करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत सुधारणा करून कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एग्रीकल्चर न्यूजच्या अहवालानुसार, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक वित्तीय साधनांची उपलब्धता अधिक सुलभ होईल.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 साली सुरू करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून 9% वार्षिक व्याजदराने कर्ज दिले जाते. सरकारी सवलतींमुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्जाचा लाभ मिळतो.
2023 पर्यंत देशभरातील 7.40 कोटी शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज घेतले आहे. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 1.67 लाख नवी किसान क्रेडिट कार्डे जारी केली आहेत. त्यांची एकूण कर्ज मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्धव्यवसायाला विशेष तरतुदी
नवीन अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसोबतच मच्छीमार आणि दुग्धव्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. मच्छीमारांसाठी 41 कोटी रुपयांचे पॅकेज तर दुग्ध उत्पादकांसाठी 453 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. या पॅकेजमुळे कृषी क्षेत्राशी संबंधित इतर घटकांनाही आर्थिक चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज उपलब्ध झाल्यास शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि कृषी उत्पादनाचा दर्जा उंचावेल. कृषी क्षेत्राला चालना मिळाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारेल.