नमस्कार मित्रांनो! आज आपण प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबद्दल चर्चा करणार आहोत. विशेषतः ग्रामीण भागातील अनुदान वाढवले जाईल का, शहरी भागासाठी काय तरतुदी आहेत, सध्या कोणते प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, आणि भविष्यातील अपेक्षित बदल याबद्दल आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत. या लेखातून तुम्हाला तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी योग्य दिशा मिळेल. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
प्रधानमंत्री आवास योजना: उद्दिष्ट आणि संकल्पना
प्रधानमंत्री आवास योजना ही भारत सरकारने सुरू केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश “२०२४ पर्यंत सर्वांसाठी घर” या संकल्पनेची पूर्तता करणे आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकसंख्येला किफायतशीर घर उपलब्ध करून देणे ही या योजनेची मुख्य भूमिका आहे.
योजनेचे दोन मुख्य विभाग आहेत:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी.
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – शहरी भागातील घरकुलांसाठी.
सध्याचे अनुदान आणि त्यातील तफावत
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळ्या निकषांनुसार अनुदान दिले जाते.
ग्रामीण भागासाठी अनुदान:
ग्रामीण भागात दोन प्रकारांमध्ये अनुदान दिले जाते:
1. सर्वसामान्य भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गासाठी:
– प्रत्येक घरकुलासाठी ₹1,20,000 अनुदान मंजूर आहे.
2. डोंगराळ व दुर्गम भागासाठी:
– यामध्ये ₹1,30,000 अनुदान मंजूर आहे.
शहरी भागासाठी अनुदान:
शहरी भागातील लोकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेत एकाच प्रकारचे अनुदान आहे:
– प्रत्येक घरकुलासाठी ₹2,50,000 पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
ग्रामीण आणि शहरी अनुदानातील तफावत:
सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात मिळणारे अनुदान आणि शहरी भागासाठी मंजूर अनुदान यामध्ये मोठी तफावत आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य घटकांना ₹1,20,000 मिळतात, तर शहरी भागातील घरकुलासाठी ₹2,50,000 अनुदान आहे. ही तफावत सध्या महागाईच्या काळात ग्रामीण भागातील गरजूंसाठी अडचणीची ठरत आहे.
महागाईमुळे अनुदान वाढवण्याची मागणी
ग्रामीण भागात ₹1,20,000 किंवा ₹1,30,000 मध्ये घरकुल बांधणे खूपच कठीण झाले आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात बांधकाम साहित्य, मजुरी आणि इतर खर्च खूप वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अनुदान वाढवण्याची गरज भासत आहे.
सामाजिक संघटनांची मागणी:
अनेक सामाजिक संघटनांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी शहरी भागासारखेच अनुदान द्यावे. सध्या महागाईतून सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनुदान किमान ₹2,50,000 पर्यंत वाढवावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचा प्रस्ताव:
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, 2025-26 च्या आर्थिक वर्षासाठी वाढीव अनुदान मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि अपेक्षित बदल
सध्या केंद्र सरकारने वाढीव अनुदानाच्या मागणीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परंतु, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त बैठकांमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये वाढीव तरतूद होण्याची शक्यता:
– ग्रामीण भागातील अनुदान ₹1,20,000 वरून किमान ₹2,00,000 पर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
– डोंगराळ भागातील अनुदान ₹1,30,000 वरून ₹2,50,000 पर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
– शहरी भागासाठी अनुदान वाढवण्यावर सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही.
घरकुल अर्ज प्रक्रियेतील सुधारणा
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अर्ज करणे खूप सोपे झाले आहे. परंतु, अनेक लोकांना अर्ज प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक अडचणी येतात.
अर्ज प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन अर्ज:
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करता येतो.
2. स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालये किंवा नगरपालिका कार्यालये:
येथे जाऊन प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
3. आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे:
अर्ज करताना आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, आणि घरकुलासाठी जागेचा पुरावा आवश्यक आहे.
अर्जाची स्थिती तपासणे:
– अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर PMAY ID किंवा आधार क्रमांक वापरून तपासणी करता येते.
वाढीव अनुदान मंजूर झाल्यानंतर काय होईल?
जर केंद्र सरकारने वाढीव अनुदान मंजूर केले, तर:
1. ग्रामीण भागातील लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी अधिक आर्थिक मदत मिळेल.
2. शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनुदानातील तफावत कमी होईल.
3. बांधकामाचे दर्जेदार साहित्य खरेदी करता येईल.
4. महागाईचा भार कमी होईल.
नवीनतम अपडेट्स कधी मिळतील?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकार तुरंत शासन निर्णय (GR) काढून अंमलबजावणी करेल. याबद्दलचे अपडेट्स एप्रिल 2025 च्या अर्थसंकल्पात येण्याची शक्यता आहे.