जय शिवराय, मित्रांनो! 2024 चा खरीप हंगाम हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खूप कठीण गेला. या हंगामात विविध नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांचे पीक उद्ध्वस्त केले. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत ढगाळ हवामान, सततचा पाऊस, आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रतिकूल हवामानामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विशेषतः विदर्भातील वर्धा, अमरावती, अकोला, आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या आपत्तींनी आर्थिक संकटात टाकले. परंतु या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे. 21 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
ढगाळ हवामान आणि सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेले जिल्हे
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत ढगाळ हवामान आणि सततच्या पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. जुलै-ऑगस्ट 2024 दरम्यान या परिस्थितीने विशेषतः फळवर्गीय पिकांसाठी घातक परिस्थिती निर्माण केली. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान संत्रा पिकांचे झाले. ढगाळ वातावरणामुळे फळगळ मोठ्या प्रमाणावर झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील शेतकरी याचा सर्वाधिक बळी ठरले. याशिवाय अमरावती, अकोला, आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची व्यथा लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर विचार करून शासनाने अखेर नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे.
नुकसानभरपाईचा तपशील आणि जिल्हानिहाय वाटप
शासनाने या निर्णयाद्वारे नुकसानभरपाईचे वितरण जाहीर केले आहे. जिल्हानिहाय मंजूर रक्कम आणि शेतकऱ्यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
1. वर्धा जिल्हा:
– वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यात 59 लाख 33 हजार 500 रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
2. अमरावती विभाग:
– अमरावती जिल्हा:
41,911 शेतकऱ्यांसाठी एकूण 134 कोटी 61 लाख 83 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
– बुलढाणा जिल्हा:
343 शेतकऱ्यांसाठी 10 कोटी 90 लाख रुपये मंजूर.
– अकोला जिल्हा:
388 शेतकऱ्यांसाठी 9 कोटी 45 लाख रुपये मंजूर.
एकूणच, अमरावती विभागातील 49,196 शेतकऱ्यांना 165 कोटी 83 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे.
शासनाच्या निर्णयाचे महत्त्व
परंपरेनुसार 65 मिमी पेक्षा जास्त पावसामुळे नुकसान झाले, तरच नुकसानभरपाई दिली जायची. मात्र, ढगाळ हवामान व सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नव्हती. यामुळे हजारो शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहत होते.
2024 च्या खरीप हंगामात ढगाळ हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. यामुळे शासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विशेष निर्णय घेतला. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया
शासनाच्या या निर्णयानुसार, नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवाव्या:
1. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे:
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यांची आणि आधार कार्डांची पडताळणी (KYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असल्याशिवाय नुकसानभरपाईच्या रकमेचा थेट लाभ मिळणार नाही.
2. प्रस्तावाची नोंद:
ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसान झाले आहे, त्यांनी स्थानिक महसूल कार्यालयात आपल्या नुकसानीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
3. अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर:
शासन निर्णय आणि नुकसानभरपाईशी संबंधित अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
4. बँक खात्याची पडताळणी:
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप बँक खाते आधारशी लिंक केलेले नाही, त्यांनी त्वरित ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
शासनाच्या पुढील योजना
अमरावती विभागात जसे नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव मंजूर झाले, तसेच इतर भागांतील प्रस्तावही शासनाकडे पाठवले जात आहेत. विशेषतः अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच निर्णय घेऊन त्यांना मदत पुरवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
शासनाचा हा निर्णय म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल. विशेषतः ढगाळ हवामानामुळे नुकसान झालेल्या पिकांना भरपाई देण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नवी आशा घेऊन आला आहे.
जर तुम्हाला ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल, तर ही माहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तत्काळ अपडेट्स मिळवण्यासाठी विश्वासार्ह माध्यमांचा वापर करा आणि मदतीसाठी पुढे या. जय शिवराय!