शेत रस्ता आता द्यावाच लागणार, महाराष्ट्र शासनाचे नवीन धोरण लागू, येथे अर्ज करा

भारत हा कृषिप्रधान देश असून, येथील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे, आणि जर शेती सक्षम असेल, तर देशाची अर्थव्यवस्था देखील सक्षम होते. परंतु शेतीत चांगले उत्पादन मिळवण्यासाठी फक्त मेहनतीची गरज नाही, तर शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, त्यामध्ये प्रमुख म्हणजे रस्ते, आवश्यक असतात.

शेतीतील कोणतेही काम किंवा माल वाहतुकीसाठी योग्य रस्त्याशिवाय हे कार्य शक्य होत नाही. शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी, शेतातील खते, बी-बियाणे किंवा आधुनिक शेती यंत्रसामग्री पोहोचवण्यासाठी, पिकांची काढणी झाल्यावर ते घर किंवा बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी, शेतकरी रस्त्यांवर अवलंबून असतो. पण दुर्दैवाने, ग्रामीण भागात आजही रस्त्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात आहेत.

 

ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे महत्त्व:

1. शेतमाल वाहतूक सुलभ होते:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांपासून मिळालेला माल जसे की सोयाबीन, ऊस, भाजीपाला, केळी, फळबागा, किंवा इतर उत्पादने सहजपणे बाजारात नेण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची गरज असते.

2. आधुनिक शेतीला पाठबळ:
आधुनिक काळात शेतकरी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, पंपसेट्स, आणि अन्य यंत्रे वापरतात. या यंत्रसामग्रीला शेतात पोहोचवण्यासाठी वाहतुकीसाठी मोकळे आणि व्यवस्थित रस्ते असणे आवश्यक आहे.

3. शेतातील उत्पादनाची गती वाढते:
शेतातली कामे जलद गतीने पूर्ण होण्यासाठी रस्ते महत्त्वाचे ठरतात. उदा., खतं किंवा फवारणीचं साहित्य वेळेवर पोहोचवणे शक्य होते.

4. दैनंदिन शेतीच्या गरजांसाठी:
दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दूध वाहतुकीसाठी योग्य रस्त्यांची आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे, पीक काढणीच्या हंगामात रस्त्यांद्वारे उत्पादन एका वेळी मोठ्या प्रमाणात हलवले जाऊ शकते.

 

ग्रामीण रस्त्यांशी संबंधित प्रमुख अडचणी

1. रस्ते अडवण्याचे वाद:
काही शेतकरी पांदन रस्ते (जे शेतीसाठी सर्वांसाठी मोकळे असतात) अडवून ठेवतात. तेथे काट्याकुट्या किंवा अडथळे लावले जातात, ज्यामुळे इतर शेतकऱ्यांची वाहतूक थांबते.

2. खराब अवस्थेतील रस्ते:
गावांमधील अनेक रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले असतात. त्यामुळे गाड्या किंवा ट्रॅक्टर सहज जाऊ शकत नाहीत. यामुळे शेतमाल वाहतुकीत वेळ वाचत नाही, उलट नुकसान होते.

3. गावातील स्थानिक वाद:
रस्त्यांच्या मालकीबाबत गावांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होतात. हे वाद न्यायालयात गेले तरी अनेक वर्षे ते सुटत नाहीत, आणि रस्त्याचा उपयोग बंदच राहतो.

4. वाहन वाहतुकीचे अडथळे:
पूर्वी बैलगाडीतून मालाची वाहतूक केली जायची, त्यामुळे पांदन रस्त्यांची गरज पुरेशी होती. पण आता आधुनिक यंत्रे, ट्रॅक्टर, किंवा ट्रकसाठी मोठ्या रस्त्यांची गरज निर्माण झाली आहे.

 

महसूल विभागाचे पुढाकार: नवीन धोरणे

महसूल विभागाने या समस्या ओळखून अनेक नवीन योजना आणि धोरणे लागू केली आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यांच्या समस्येवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

1. पांदन रस्त्यांचा कायदेशीर वापर:
जे रस्ते शेतकऱ्यांसाठी आहेत, त्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन, अडथळे दूर करण्यात येतील.

2. क्रमांकित रस्त्यांचा विस्तार:
जे रस्ते आधीपासून अस्तित्वात आहेत, त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी सक्षम बनवण्यासाठी सरकार काम करत आहे.

3. गावपातळीवर जनजागृती मोहीम:
शेतकऱ्यांमध्ये एकजूट निर्माण करून, कोणतेही रस्ते स्थानिक वादांमुळे अडवले जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

4. महसूल विभागाची यंत्रणा मजबूत करणे:
तलाठ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तात्काळ सोडवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

 

शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक प्रक्रिया: रस्त्यांचे हक्क कसे मिळवायचे?

जर तुमच्या शेतासाठी रस्ता अडवला गेला असेल, तर महसूल विभागामार्फत तो हक्क मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करा:

1. अर्ज दाखल करा:
तुमच्या गावातील तहसीलदार कार्यालयात रस्ता मोकळा करण्यासाठी अर्ज करा. अर्जामध्ये पुढील गोष्टी नमूद करा:
– रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तींची नावे
– शेताची जागा आणि सातबाराचा उतारा
– रस्त्याचा नकाशा (भुमिअभिलेख कार्यालयातून मिळवा)

2. स्थानिक पातळीवर चर्चा:
गावातील सरपंच, प्रमुख शेतकरी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करा.

3. कायदेशीर मार्ग:
जर स्थानिक पातळीवर वाद मिटला नाही, तर महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार द्या किंवा न्यायालयीन मार्ग निवडा.

4. शेतकरी संघटनांचे सहकार्य:
शेतकरी संघटना किंवा सहकारी गटाच्या माध्यमातून तुमच्या हक्कासाठी आवाज उठवा.

 

भविष्यातील दिशादर्शक उपाययोजना:

1. आधुनिक रस्तेबांधणी:
ग्रामीण भागातील पांदन रस्त्यांचे डांबरीकरण किंवा काँक्रीटकरण केल्यास हे रस्ते जास्त काळ टिकावू ठरतील.

2. तांत्रिक सहकार्य:
डिजिटल नकाशे तयार करून शेतांपर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्यांचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे.

3. शेतकरी संवाद कार्यक्रम:
रस्त्यांच्या महत्त्वावर स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांसोबत चर्चासत्रे आयोजित केली पाहिजेत.

4. पंचायतस्तरीय देखरेख:
गावपातळीवरील ग्रामपंचायतींनी रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी नियमित नियोजन करावे.

Leave a Comment