शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या एका वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण आणि इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला आहे. या लेखात आपण पाहणार आहोत की, शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या या योजनांचा तपशील, मंजूर झालेल्या निधीची रक्कम आणि अनुदानाच्या वितरणाबाबतची वेळ. तसेच, याचा शेतकऱ्यांना नेमका कसा फायदा होणार आहे, हेही आपण सविस्तर समजून घेणार आहोत.
ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी निधी मंजूर
गेल्या अनेक दिवसांपासून ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन योजनांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यात विलंब होत होता. शेतकऱ्यांची ही समस्या ओळखून, राज्य शासनाने आता ठोस पावले उचलली आहेत. ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन योजनांअंतर्गत 15 कोटी 15 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
या योजनांचा उद्देश म्हणजे पाण्याचा काटकसरीने वापर करून शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था उभारणे. कोरडवाहू भागात या योजनेची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत होती. या निधीमुळे शेतकऱ्यांचे सिंचन व्यवस्थेतील अडथळे दूर होतील आणि उत्पादनक्षमता वाढेल.
कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजनेसाठीही निधी मंजूर
कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजनेसाठी जवळजवळ 9 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश आहे की, कोरडवाहू भागांतील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे साधनसामग्री आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे. या योजनेंतर्गत, माती परीक्षण, जलसंधारण, हरित पट्टा विकास, तसेच शाश्वत शेतीचे विविध उपक्रम राबवले जातात. राज्यातील कोरडवाहू भागांमध्ये शेती करणे मोठे आव्हान आहे. या निधीच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक साधनसामग्री खरेदीसाठी आर्थिक मदत मिळेल. तसेच, शेतीसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध होतील.
कृषी यांत्रिकीकरणासाठी मोठी रक्कम उपलब्ध
राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरणाला गती देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपक्रमांसाठी 253 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत ओपन, अनुसूचित जाती (एससी), आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरणाचा उद्देश म्हणजे शेतीत आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे श्रम कमी करून उत्पादकता वाढवणे. ट्रॅक्टर, कापणी यंत्र, मल्चिंग यंत्रणा अशा विविध आधुनिक साधनांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदान
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत देखील शेतकऱ्यांसाठी 46 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक शेती पद्धती शिकवण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात.
महाडीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरू
शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी (MahaDBT) या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अनुदान वितरण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या प्रलंबित अनुदानाचे वितरण येत्या 810 दिवसांत सुरू होईल. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी महाडीबीटीचा उपयोग होईल.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनेच्या लाभांसाठी होणारा विलंब कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. महाडीबीटीच्या प्लॅटफॉर्मवरून अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात अनुदान थेट हस्तांतरित केले जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी योजनांचा व्यापक फायदा
या सर्व योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, कोरडवाहू क्षेत्र विकास आणि कृषी यांत्रिकीकरण या सर्व योजनांमुळे शेती अधिक फायदेशीर होणार आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागांतील शेतकरीही आता जलसंधारणाच्या मदतीने शेतीत अधिक चांगली प्रगती करू शकतील.
