केंद्र सरकार ने देश के लघु और सीमांत किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि पीएम किसान योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत सर्च आईएस 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है शो में वितरित की जाती है
यह राशि किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है अकेले अपनी खेती किसानी और परिवार की जरूरत को पूरा कर सकें इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है इसके बाद उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाता है हाल ही में सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की नई सूची जारी की है
पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत, हर साल ₹6000 की सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है – पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है।
17वीं किस्त के लाभार्थी
सरकार ने अब 17वीं किस्त की सूची जारी की है। इस सूची में उन किसानों के नाम हैं, जो पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इस बार की किस्त में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिनके आधार पर ही किसानों को लाभ मिलेगा। 17वीं किस्त प्राप्त करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आधार सत्यापन: किसान का आधार कार्ड सत्यापित होना चाहिए।
- भूलेख की जानकारी: किसान के पास भूमि का विवरण सही और अद्यतित होना चाहिए।
- बैंक खाता: किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- ई-केवाईसी: किसान को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कैसे चेक करें अपनी स्थिति?
किसान अपनी स्थिति चेक करने के लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां उन्हें “लाभार्थी स्थिति” सेक्शन में अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालना होगा। इससे उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी कि उनका नाम सूची में है या नहीं।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिन्हें इस बार की किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे किसानों की सूची में उन लोगों के नाम शामिल हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करते:
- जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ है।
- जिन्होंने भूमि का विवरण अद्यतित नहीं किया है।
- जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है।
- जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
समस्या और समाधान
किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ई-केवाईसी प्रक्रिया है। कई किसानों को इसे पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इसके समाधान के लिए सरकार ने स्थानीय सहायता केंद्रों की स्थापना की है। यहां किसान जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है, जहां किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं।
योजना के फायदे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कई फायदे हैं। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा, यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है।
योजना की चुनौतियाँ
हालांकि योजना के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई किसानों को समय पर किस्त नहीं मिलती। इसके अलावा, कुछ किसानों को योजना की शर्तों को पूरा करने में कठिनाई होती है। सरकार इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।